कर्णालीमा दलित सशक्तिकरण ऐनको तयारी

प्रदेश ६

सुर्खेत : कर्णालीमा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को लागि तयारी भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको कुल जसंख्याको एक चौथाई जनसंख्याको हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको हक अधिकारका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ बनाउने तयारी गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशिल दलित अधिकारकर्मी र प्रदेशसभाबाट दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको सक्रियतामा सो ऐन बनाउन लागिएको हो।

दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति बनाउने तयारीमा कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका सांसद, दलित अधिकारका लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले अहिले ऐनको मस्यौदा तयार पार्न जुटिरहेका छन्। बुधबार वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तुहरूमाथि छलफलसहित सरोकारवालाहरूको सुझावसमेत लिइएको छ। कानुन विज्ञ प्रकाश नेपालीले उक्त विधेयकमा गएिका व्यवस्था वारे छलफलमा प्रस्तुत गरेका छन्। दलित समुदायको हक अधिकारका लागि पैरवी गर्ने संस्था समता फाउण्डेसनले आयोजना गरेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दलित विषयक कार्यक्रममा विज्ञ नेपालीले विधेयका परिच्छेद र दफाहरूमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराए। संविधानको धारा ४० को उपधारा १ मा टेकेर विधेयक बनाउन शुरु गरिएको बताए। प्रदेश २ मा पनि विधेयक संसदमा टेबुल भएको अवस्थामा कर्णालीमा पनि हाल सबै पक्षसँग सल्लाह सुझाव लिएर विधेयक ड्राफ्ड गर्न लागिएको नेपालीले बताए। सबैको सल्लाह सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई मूर्तरूप दिएपछि मात्र कर्णाली प्रदेशको संसदमा पेश गरिने छ। विधेयकमा खासगरी दलित समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा समान सहभागितामा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षामा दलित समुदायलाई विशेष जोड दिनुपर्ने, भूमिहीन दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउने विषयमा विधेयकमा जोड दिइएको छ। यस्तै, कर्णालीका दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न विभिन्न प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न आयोगका परीक्षामा सामेल हुने दलित समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नेलगायत प्रावधान समेटिएको विज्ञ नेपालीले बताए। विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सहभागिहरूले विधेयक राम्रो आउको भन्दै यसलाई अझै यर्थाथपरक र वैज्ञानिक बनाउन सबै क्षेत्रको सुझाव ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन्। दलित अधिकारकर्मी बालकृष्ण सुनारले कर्णालीका दलित समुदायको अवस्थाको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा ऐन बनाउन सुझाव दिए। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुर्खेतका विद्यालय निरीक्षक बल बलवीर सुनारले शिक्षासम्बन्धी दफामा व्यवस्था गरिएका थुप्रै शब्दहरू सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तै, कानुन व्यवसायी अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले विधेयक राम्रो भएको भन्दै यसलाई अझै सबै क्षेत्रको सल्लाह सुझाव लिएर मूर्तरूप दिन सुझाव दिए।

दलित विधेयक नबने राजीनामा : सांसद परियार कर्णाली प्रदेशमा दलित नीति बनाएरै छोड्ने मुगुबाट निर्वाचित सांसद दानसिंह परियारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले दलित ऐन जसरी पनि बनाउने बताए। ‘कर्णालीमा गरिबी बढ्नुको प्रमुख कारण यहाँको दलित समुदाय हो, यो समुदायलाई माथि नउठाएसम्म गरिबी दर घट्दैन त्यसैले दलितहरूको उत्थान र विकासका लागि दलित नीति बन्छ’ सांसद परियारले भने। दलित नीति नबने आफूले सांसदबाट राजीनामासमेत दिने उनले घोषणा गरेका छन्। उनले भने, ‘म मेरो समुदायको अधिकारको लागि पहल गर्न आएको हुँ, यदि सरकारले दलितका विषयमा गम्भीर भएर नीति बनाएन भने म सांसदमा बसिरहुनको अर्थ छैन।’ दलित समुदायको हक अधिकारका लागि आफूले संसदमा पटकपटक आवाज उठाइरहेको स्मरण गर्दै उनले दलित सशक्तीकण ऐन सबैको सल्लाह सुझावबाट बनाएर संसदमा पेस गर्ने र पारित गरेरै छोड्नेसमेत बताए।
Source- thahakhabar.com

Leave a Reply