ट्राफिक प्रहरीलाई १० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता, यस्ता छन् मपका ११ निर्णय

समाचार

काठमाडौं – सरकारले गत बैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गर्दै उनीहरुको भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्ले ट्राफिकको भत्ता बढाउनेदेखि सगरमाथा संवाद सञ्चालनसम्म यस्ता छन् मपका ११ निर्णयहरु गरेको छ । जसमा संघमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाडौं जिल्लाको नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।

बाँस्कोटाले ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने र सई, असई, २० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मले १० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुको बुँदा तल उल्लेख गरिएको छ ।

१.संघमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाडौं जिल्लाको नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने ।

२. ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत।

३. सगरमाथा सम्वाद सञ्चालन गर्ने ।

४.निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ
    क. कालंगागाड जलविद्युत आयोजना ९१५।३३ मे।वा।०,
    ख. माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजना ९३८।४६० मे।वा।०,
    ग. मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन,
    घ.सत्य साई कोल उद्योग प्रा।लि का लागि चुनढुङ्गा उत्खनन,
    ङ. रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजना ९४९८ मे।वा।०,

५. शैक्षिक सत्र, २०७६ को विद्यार्थी अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

६. बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने,

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने,

८ .राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने,

९.नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने,

१०. नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने,

११. वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने। hamrakura.com
 

Leave a Reply